Monday, May 1, 2017

मधेश आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्दै उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा सहभागी

काठमाडौं, बैशाख १९ गते। 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको ११ बुँदे र संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे माग पुरा नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् ।

संविधानमा मधेशी–थारु र आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नभएको भन्दै पछिल्लो एक वर्षसम्म मधेशमा आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेपाल सरकारले ५५ जनाभन्दा बढी मधेशीको हत्या गरेको छ । र, अहिले पनि आन्दोलन जारी रहेको दाबी गर्दै आएका उपेन्द्र यादव एकाएक निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन् ।

संविधान पुर्नलेखनको माग गर्दै आएका उपेन्द्र यादव अहिलेकै संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् । यसअघि पनि मधेशी मोर्चासहित यादवले नयाँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हालेका थिए । त्यसबेलादेखि तेस्रो मधेश आन्दोलन सिथिल भएको थियो ।

मधेशी मोर्चाको एक घटक भएपनि निर्वाचनमा सहभागीताका बारे मधेशी मोर्चामा निर्णय भएको छैन भने संघीय गठबन्धनमा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय भएको छैन ।

पछिल्लो पटक यादवले मधेश आन्दोलनमा रहेकोले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरुको नाम समावेश गर्न माग राख्दै आएका थिए । प्रदेशको सीमाकंनको विरोध गर्दै आएका यादवले स्थानीय तहको पुर्णसंरचना र स्वायक्त एवं संरक्षित क्षेत्र गठन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका थिए ।

फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै भने,‘हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौं । हामीले माग पनि छोडेका छैनौं । आन्दोलन पनि जारी रहनेछ । निर्वाचनमा अहिले उम्मेदबारी दर्ता मात्र गराएका छौं । पार्टीको निर्णयअनुसार नै हामी निर्वाचनमा सहभागी भएका छौं ।’ यादवले संविधान संशाृेधन र मोर्चाको माग पनि पुरा हुँदै जाने तर निर्वाचन छोड्न नमिल्ने बताए ।

‘मधेशमा यसको नकारात्मक असर पर्ला नि’ भन्ने प्रश्नमा यादवले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘फोरम नेपाल निर्वाचनमा सहभागी हुँदैमा मधेशमा कुनै नकारात्मक असर पर्ने छैन । मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन हुँदै गर्छ, निर्वाचन पनि सँगै हुन्छ । हुलाकी न्यूज

सरकारबाट बाहिरियो राप्रपा

काठमाडौं,बैशाख १८ गते ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सोमबार सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक बसेर सरकार छोड्ने निर्णय गगरेको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाबाट उपप्रधान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापासहित चार मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअघियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै राप्रपाले सरकारबार बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुनु आपत्ति जनक र दर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै ट्वीटरबाटै राप्रपाका अध्यक्ष थापाले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस माओवादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ। न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण,' थापाले ट्वीटमा भन्नु भएको थियो।

पशुपति शम्शेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच गत मंसिर ६ गते एकता भएपछि कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थापा र राप्रपाका अर्का नेता दिलनाथ गिरीलाई मन्त्री बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका माओवादी नेता हितराज पाण्डे र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई हटाउनु भएको थियो।

संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै असन्तुष्टि जनाउदै गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले भने राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । अन्नपूर्णा पोस्ट