काठमाडौं, भाद्र २३ गते ।
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले लिने विज्ञापन नरोकिने भएको छ । यसअघि संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म पदपूर्ति रोक्ने भनिएको थियो ।
तर शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पदपूर्ति नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि समितिले नै कर्मचारी समायोजन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पदपूर्ति रोक्न भनेको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा एक वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र अहिलेकै कर्मचारी जनशक्तिले काम चलाउने उल्लेख थियो । एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकिँदा बेरोजगारीको संख्या बढ्ने र सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुने भन्दै विधेयक सच्याउन दबाव परेको थियो । व्यापक आलोचना भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो पुरानो निर्देशन सच्याएको हो ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले कर्मचारी भर्ना नरोक्न लोक सेवालाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
यसअघि पदपूर्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको बेला लोक सेवा आयोगले विज्ञापन तालिका सार्वजनिक गर्दा आलोचना भएको थियो ।
लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी विलास कोइरालाले पदपूर्तिको विज्ञापन नरोक्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकेको भए लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरेजस्तै हुनेथियो । नियमित काम रोक्नु प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुकुल पनि हुने थिएन,’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद र सांसदहरुले पदपूर्ति नरोक्ने भनेर वुद्धिमानी निर्णय गर्नुभयो । यो स्वागतयोग्य छ ।’
राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारी पदपूर्ति रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा बुधबार र शुक्रबार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि छलफल गरेको थियो । मैनालीले हरेक वर्ष १० लाख परीक्षार्थीले लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पदपूर्ति रोकिएमा तिनीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्ने तर्क गरेका थिए । पदपूर्ति रोकिँदा लोक सेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरु निराश बन्ने र विदेश पलायन हुनसक्ने मैनालीको भनाइ थियो ।
उनले कर्मचारी समायोजन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारी समायोजक विधेयक गत असार अन्तिम साता संसदमा पेश भएको थियो ।-अनलाईन खबर
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले लिने विज्ञापन नरोकिने भएको छ । यसअघि संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म पदपूर्ति रोक्ने भनिएको थियो ।
तर शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पदपूर्ति नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि समितिले नै कर्मचारी समायोजन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पदपूर्ति रोक्न भनेको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा एक वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र अहिलेकै कर्मचारी जनशक्तिले काम चलाउने उल्लेख थियो । एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकिँदा बेरोजगारीको संख्या बढ्ने र सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुने भन्दै विधेयक सच्याउन दबाव परेको थियो । व्यापक आलोचना भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो पुरानो निर्देशन सच्याएको हो ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले कर्मचारी भर्ना नरोक्न लोक सेवालाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
यसअघि पदपूर्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको बेला लोक सेवा आयोगले विज्ञापन तालिका सार्वजनिक गर्दा आलोचना भएको थियो ।
लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी विलास कोइरालाले पदपूर्तिको विज्ञापन नरोक्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकेको भए लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरेजस्तै हुनेथियो । नियमित काम रोक्नु प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुकुल पनि हुने थिएन,’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद र सांसदहरुले पदपूर्ति नरोक्ने भनेर वुद्धिमानी निर्णय गर्नुभयो । यो स्वागतयोग्य छ ।’
राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारी पदपूर्ति रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा बुधबार र शुक्रबार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि छलफल गरेको थियो । मैनालीले हरेक वर्ष १० लाख परीक्षार्थीले लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पदपूर्ति रोकिएमा तिनीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्ने तर्क गरेका थिए । पदपूर्ति रोकिँदा लोक सेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरु निराश बन्ने र विदेश पलायन हुनसक्ने मैनालीको भनाइ थियो ।
उनले कर्मचारी समायोजन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारी समायोजक विधेयक गत असार अन्तिम साता संसदमा पेश भएको थियो ।-अनलाईन खबर
